ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਢਿਉਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਡਾਂਟ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 6113 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।


 

 

 

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਤਕਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *