Breaking News:

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ! ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਫੈਸਲਾ ਘਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍:- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡ੍ਰੱਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸਦੀ ਚਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *